कोशी प्रदेशमा ऋण लगानी वा जमानत बापत दृष्टिबन्धकको लिखत पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सहकारीका सदस्यहरूले आफ्नो जग्गा धितो वा दृष्टि बन्धक गर्दा शुल्क लगाउने गरी कोशी प्रदेश सरकारले लिएको आर्थिक ऐन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको हो । कोशी प्रदेश सहकारी सङ्घ लिमिटेड विराटनगरका अध्यक्ष…