विराटनगर । प्रदेश नं १ मन्त्रिपरिषद्को हिजो शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित नौ वटा मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावहरू पारित गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले केही कार्यविधि, निर्देशिका, उपचार खर्च प्रदान गर्नेलगायतका प्रस्तावहरू पारित गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्त्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार, बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा प्रस्तुत ‘मुख्य न्यायाधिवक्त्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सोही कार्यालयद्वारा प्रस्तुत प्रदेश १ सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, प्रथम संशोधन) नियमावली,२०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजाती आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नेका परिवारलाई रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत अस्थायी कर्मचारीहरूको म्याद सम्बन्धमा र कृषि मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत प्रदेश खाद्य परिषद्(गठन तथा कार्य सञ्चालन) सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन(दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले उक्त मन्त्रालयबाट प्रस्तुत भएबमोजिमको श्रष्टा सम्मान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत भूमिहीन, गरिब र सुकुम्वासी वर्ग उत्थान सहयोग तथा तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, २०७९ पनि स्वीकृत गरेको छ । सोही मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत सहकारी क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, २०७९ पनि बैठकले स्वीकृत गरेको प्रदेश नं १ सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
बैठकले यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि, २०७९ र पत्रकारिता छात्रवृति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम निजामती आवासीय विद्यालय(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९र स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्यकर्मी करार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णयसहित जिल्ला अस्पताल पाँचथर र तेह्रथुमको स्तरोत्रति गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्त्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए ।
