काठमाडौं – सरकारले विवादित बनेका विभिन्न खरिद प्रक्रियालाई वैधानिकता दिँदै सहज अवस्था बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । संसदमा सरकारले दर्ता गरेको ‘सार्वजनिक खरिद ऐन-२०६३लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट खरिदका लागि तोकिएका प्रक्रिया पुरा गर्नु नपर्ने अवस्थाहरु थप गर्दै सरकार-सरकार बीच (जीटुजी) अघि बढेका र बढ्न लागेका विवादित प्रक्रियालाई सोझै वैधानिकता दिएर अघि बढाउन सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमार्फत ऐनको दफा ६७ को उपदफा ‘छ’ थपेर ‘नेपाल सरकारले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित मूल्यमा नबढ्ने गरी सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा विवादित स्याटेलाइट र सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेश लगायतका जीटुजीका नाममा अघि बढेका र बढ्ने तयारी भएका खरिद प्रक्रियाले ऐनमार्फत नै वैधानिकता पाउनेछन् ।
सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीले कमिसनको चक्करमा विदेशमा सरकारको न्युन सेयर स्वामित्व भएका कम्पनीसँग पनि जीटूजी गर्ने क्रम बढिरहेको छ । जसमा दुर्बतर्फका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतो हुने गरेको देखिएको छ ।
सरकारले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी विधेयकमा कुनै पनि खालको प्रस्ताव गरेको छैन । बरु हिजो ऐनमा स्पष्ट नभएको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गरेर अब त्यसमा कानूनी प्रश्न उठाउने बाटो बन्द गर्न खोजिएको छ ।
सरकारले यस्तो खरिद प्रक्रियालाई परादर्शी विधेयकमा कुनै व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छैन ।
