अनलाइन सरोकार
काठमाडौं- रोजगारदाता प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई चैत र वैशाख महिनाको पूरा तलब दिनुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले बताएका छन् । डेढ महिना लकडाउन हुँदै तलब दिन समस्या नहुने भन्दै सरकारले यसअघि गरेको निर्णयअनुसार दुई महिनाको तलब दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘चैतको तलब पूर्ववत् दिऔँ, वैशाखको आधा अहिले र आधा पछि दिऔँ, त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिन सरकार तयार छ,’ उनले भने, ‘निर्णय भइसकेको छ, डेढ महिनाको कुरा त हो नि, बितिसकेको छैन, दिन सक्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ ।’
सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न घरेलु तथा साना उद्योगलाई समस्या पर्ने विषयमा भने सरकार सचेत रहेको उनले बताए । सरकारी निर्णयअनुसार चैत र वैशाख महिनाको तलब दिन आग्रह गर्दै उनले जेठ र असारका लागि छलफल अघि बढाउन जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले काम गर्नेलाई मात्रै तलब दिने र काम नगर्नेलाई तलब नदिने व्यवस्था गर्न नहुने बताए । ‘काम गर्ने श्रमिकले र काम नगर्ने श्रमिकले उस्तै तलब पाउने कि नपाउने भन्ने कुराको अहिले भ्यालु हुँदैन,’ उनले भने, ‘बरु सबैले दायित्व वहन गर्नेबारे सोच्नुपर्छ ।’ अहिले श्रमिकले पनि काम गर्दिनँ भन्न नहुने र उद्योगीले पनि उद्योग–व्यवसाय बन्द गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
श्रमिकको कोरोना जाँच गर्न माग
उद्योगी हरिभक्त शर्माले उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि त्यहाँ काम गर्ने श्रमिक मजदुर तथा कर्मचारीको कोरोना जाँच गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारले श्रमिक कर्मचारीको पिसिआर जाँच गरिदिनुपर्ने र आरडिटी जाँच उद्योगी आफैँले गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रहसमेत गरे ।
शतप्रतिशत तलब दिन सकिँदैन, श्रममा लचकता हुनैपर्छ : परिसंघ
परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले अहिलेको परिस्थितिमा शतप्रतिशत तलब दिन नसकिने अडान दोहो¥याए । उद्योगधन्दा बन्द रहेको तथा क्यास फ्लोसमेत नभएको अवस्थामा शतप्रतिशत तलब दिनुपर्ने सरकारी निर्णय व्यावहारिक नभएको उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रका छाता संगठनले साझा सुझाब दिइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘चैत र वैशाखमा शतप्रतिशत तलब दिनुपर्ने सरकारी निर्णय संशोधन गर्नैपर्छ भनेका छौँ ।’
श्रमिकलाई कम्तीमा ६ महिना जगेडामा राख्न पाउनुपर्ने तथा कामका आधारमा भुक्तानी गर्ने लचिलो श्रम व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले बताए । छिमेकी भारतका थुप्रै राज्य तथा नेपालीले काम गर्ने अन्य मुलुकमा समेत अहिले श्रम कानुन स्थगन गरिएको भन्दै उनले नेपालमा पनि श्रम कानुन स्थगन गर्नुपर्ने बताए ।
