काठमाडौं । कर्मचारी सरुवा र बढुवामा स्थानीय तहको बेथिति रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेको छ । पालिकाहरूले आफूखुसी ऐन बनाएर जथाभावी निर्णय गर्न थालेपछि मन्त्रालयले एउटै मापदण्ड लागू गर्न लागेको हो ।
त्यसका लागि साविक स्थानीय सेवाका कर्मचारीको एक तह बढुवा गर्ने र अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने तयारी छ ।
संघीय संरचना बनेपछि सरकारले कर्मचारी परिचालन, सरुवा, बढुवालगायत वृत्ति विकाससम्बन्धी छाता ऐन नबनाउँदा स्थानीय तहले आफूखुसी ऐन बनाउन थालेका हुन् । यसरी ऐन बनाएर कर्मचारी बढुवा गर्ने स्थानीय तह सयभन्दा बढी भइसकेका छन् ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ अनुसार २०६३ असार मसान्तसम्म सेवा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गरिने उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीले आवश्यकताका आधारमा साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
हाल स्थानीय तहमा साविक स्थानीय सेवाका झन्डै २० हजार कर्मचारी छन् । जिल्ला विकास समिति (जिविस) मा कार्यरत कर्मचारी करिब १ हजार २ सय ४० छन् । बाँकी कर्मचारी साविक गाउँ विकास समिति (गाविस) र नगरपालिकाका कार्यरत छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो प्रावधानबाट झन्डै ४ हजार कर्मचारीको एक तह बढुवा हुनेछ भने ३ सयभन्दा बढी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अनुमान छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन मापदण्डअनुसार साविक जिविस र गाविसमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई तोकिएको शैक्षिक योग्यता र कम्तीमा ५ वर्षको सेवा अवधिका आधारमा स्थायी र एक तह बढुवा गरिने उल्लेख छ । प्रस्तावित मापदण्डमा बढुवाको आधार कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ लाई बनाइएको छ । कर्मचारी समायोजन गर्दा योग्यता पुगेकाले तहगत बढुवा पाएका थिए । शैक्षिक योग्यता र समयावधि नपुगेकलाई दुई ग्रेड थप गरेर समायोजन गरिएको थियो । तर साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई समायोजन गरिए पनि बढुवा र ग्रेड सुविधा दिइएको थिएन ।
डेढ वर्षअघि समायोजन भएर विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत त्यस्ता कर्मचारीको बढुवा एवं स्थायीको मापदण्ड छैन । कतिपय स्थानीय तहले ऐन बनाएर उनीहरूको बढुवा गर्न थालेपछि मन्त्रालयलाई मापदण्ड बनाउन दबाबमा पर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । वर्षौंदेखि आफ्नो वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै कर्मचारीले गुनासो गरेपछि पालिकाहरूले आफैं कानुन बनाएर बढुवा गर्न थालेका हुन् । स्थानीय तहपिच्छे फरक–फरक प्रक्रियाबाट बढुवा गरिन थालेपछि मन्त्रालयले एउटै मापदण्ड बनाउन बाध्य भएको हो ।
मन्त्रालयले २०७५ सालमा संसद् सचिवालयमा पेस गरेको संघीय निजामती विधेयक संघीय संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । संघीय निजामती ऐनलाई छाता ऐन मानेर प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा ऐन बनाउनुपर्ने समायोजन ऐनमा उल्लेख छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १५ मा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन बनाउँदा कर्मचारी छनोट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजाएका विषयमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधार मानिने उल्लेख छ । तर स्थानीय तहले यो ऐनलाई समेत बेवास्ता गरेर प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुसी ऐन बनाएका हुन् । मन्त्रालयले अहिले तत्कालको समस्या समाधान गर्न स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन तथा मिलानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तयार गरेको हो ।
